Submission Policy

Academike (Lawctopus’ Law Journal) has now relaunched and is inviting submissions.

We had started off with a philosophy that ‘all knowledge is useful’ and that reams of research being churned out by law students in India (via projects, etc.) needed an avenue for publication. The realms of research are mostly average, sometimes good, and on an occasion or two excellent. Many a time, the research is plain bad and plagiarised. The earlier version of Academike was comfortable publishing the average papers, because, well, ‘all knowledge is useful’.

We are back with stricter quality controls, a new logo, and a bigger, more capable editorial team. The mission remains the same. Our purpose is to also promote an inflow of ideas and facilitate discussions (through our comment box, which we realized goes berserk on some posts) on a range of issues pertaining to the law.

We are accepting long-form research or analytical articles, dissertations, short-form articles, book reviews, case notes, and legislation analysis or commentaries, and even notes on law subjects. While we are working within the bounds of the law, Academike recognizes its social implications. Thus, we wish to platform ourselves for law students, social science students, academicians studying the law, and lawyers to discuss and peer review texts.

Guidelines for submission

All submissions should be well researched and comprehensive. We expect only original pieces that reflect your analysis and understanding of the subject matter.

We are accepting pieces only through the form [click here], the pieces submitted from July 20, 2021, if selected, will be published in the month of June. 

Gentle request: Kindly abstain from submitting your manuscripts and abstract through email, as most of them can get lost. We appreciate your zeal. 

Kindly stick to the suggestive word limit for respective submissions:

  • Dissertations: 6000-60,000 words
  • Research paper: 3000-6000 words
  • Short articles: 1000-3000 words
  • Case Notes: 1000-3000 words
  • Legislation-analysis/commentary: 1000-3000 words
  • Book Reviews: 1000-3000 words
  • Subject notes: 1000-10,000 words

Formatting and editorial guidelines

1. All submissions must be sent as a Microsoft Word document, doc name should be saved in the following manner- (lastnamefirstname).(type of submission), for instance, RawlsJohn.researchpaper

2. Please use Times New Roman, font size 12 with 1.5 line spacing for the main body of your piece (except the title). Footnotes must use Times New Roman, font size 10; alignment justified for the entire piece.

3. Footnoting can be done in any uniform method of citation (Bluebook, MLA, SILC, NUJS Law Review, ILI, etc.)

4. All non-English terms and Latin legal phrases need to be italicized.

5. Please avoid underlining or bolding phrases and sentences for emphasis (except for subheading and title).

6. Double quotations must be used only when directly quoting a statement, in other cases, use single quotes. All direct quotes must be referenced for context.

7. Acronyms or short forms (especially non-standard) must be written out in brackets accompanied by their full form.

8. Articles with subheads will be given preference. Subheads must be in bold. Using contextual and appropriate subheads breaks the monotony of the article and enhances readability.

9. All submissions need to be referenced, especially facts and case laws must not be stranded loosely. Articles with aforesaid irregularity can be sent back despite their potential.

10. Needless to say, plagiarised work will be outrightly refused.

11. Academike will accept only original work, in the case, the said work has been published elsewhere the author is obliged to disclose such details.

12. The author must ensure that third party copyright is not infringed in seeking publication at Academike

13. If the author wants to re-publish the said submission (original or with variations) with any other journal or publishing organization in the future, he/she/they must inform and seek permission from Academike. Further, we can ask the author to disclose information about the relevant journal.

Learn how to effectively write an effective academic article, here.

How to submit?

Please send your submissions as an MS word document to sonali.chugh@lawctopus.com with the subject line ‘Submission for Academike’.

The themes of your article should be related to the law, but can also be based around its societal, political, cultural impact.

Please mention your Full Name, Email ID, and Phone number in the body of the email.

The Abstract and the Author’s Bio should also be mentioned in the body of the email.

Abstract

The authors need to provide a brief but concise abstract before submitting their piece as it will inform the selection of their article. The abstract should not exceed 300 words accompanied by your email address.

It should lay out clearly what your submission attempts to say. In the case of long-form research essays/ papers, the objective must be described succinctly.

You can refer our tips on writing a winning abstract, here.

Author Bio

The author’s bio must be accompanied along with the main article if the latter is selected for submission.

The bio must be written in the third person and should describe the educational background, qualification, and prior work experience (if any). Bonus points for dressing it up with interests and fun facts.

Copyright Policy

Submissions are accepted for publication on the condition that they do not infringe the copyright or any other rights of any third parties and that the work does not contain any obscene, offensive, defamatory, or racially prejudiced material. The authors also agree to indemnify Lawctopus should their publications infringe the rights of any third parties.

We do not claim ownership in any Content that you submit to Lawctopus, but to be able to legally provide Lawctopus to our visitors, we have to have certain rights to use such Content in connection with Lawctopus, as set forth below.

By providing any content to our website in any form you agree to give Lawctopus a ‘non-exclusive’ right and license over the content.

The same thing is reproduced in legalese below 😀

By providing any Content to our website: you agree to grant to us a worldwide, royalty-free, perpetual, non-exclusive right and license (including any moral rights or other necessary rights) to use, display, reproduce, modify, adapt, publish, distribute, perform, promote, archive, translate, and to create derivative works and compilations, in whole or in part. Such license will apply with respect to any form, media, technology known or later developed.

You warrant and represent that you have all legal, moral, and other rights that may be necessary to grant us with the license set forth in this Section.

You acknowledge and agree that we shall have the right (but not obligation), in our sole discretion, to refuse to publish or to remove or block access to any content you provide at any time and for any reason, with or without notice.

No compensation will be paid with respect to the Content that you submit to Academike – Lawctopus, unless otherwise agreed upon.

We are accepting pieces only through the form [click here], the pieces submitted from July 20, 2021, if selected, will be published in the month of June. 

 

24 thoughts on “Submission Policy”

    • #पूरा _पढ़िए, #सोचिये और #समझने का प्रयास करिए, एक लेख मेरी कलम से………?
      #मानवाधिकारों और #संविधान की सोच को रखते हुए..?

      क्या COVID-19 भारत को सबक देता है – स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बनाने के बारे में या “क्या भारत में स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाने का समय आ गया है”

      तो आइए आज हम संविधान के पननो को पलटते है र ये ढूढ़ने का प्रयास करते है कि ये अधिकार अभी तक मिला क्यों नही?
      या कहाँ से मिल सकता है, र इसके लिए संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कदम उठाए…..

      State, Socio Economic Rights को इम्पलीमेंट कराने की कोशिश करेगा जैसे जैसे उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हो, तो इसमें संविधान के
      Article(39)(e) का जिक्र है की health and strength of workers man and women age of children shall be protected ,
      Article (42) health of intent and mother shall be protected maternity relief shall be granted,
      Article (47) tells about की ये स्टेट की ड्यूटी है to improve the nutrition standard of the people ये सब बात करते है कि जो स्टेट सिस्टम है वो एक साउंड पब्लिक हेल्थ सिस्टम को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा
      लेकिन #एंटाइटलमेंट नही है ये, मैंने जैसे अगर कहा कि मुझे ये अधिकार नही मिला तो मैं कोर्ट में जाके ये नही कह सकता कि साहब हमको ये राइट नही मिला हेल्थ का आप आदेश दीजिये की मुझे अपोलो हॉस्पिटल में मेरा इलाज करवाया जाए, this kind of right is not available ye entitlement nhi h pr ye state ki duty r implicit right ke roop me hmare pss uplabdh h, तो इस बात को भी हमे समझ लेना चाहिए कि हमारे संविधान में #2_तरह_के_अधिकारों_के_समूह कहे जा सकते है कि एक तो वो अधिकार है जिन्हें तुरंत अप्लाई किया जा रहा है #Fundamental_Right(civil and political right) कहते है,
      दूसरा socio economic rights का ग्रुप है जो हमने #Directive_Principles ke roop me rkha hai की स्टेट धीरे धीरे इसको इम्पलीमेंट करने का प्रयास करेगा ये एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है,
      अब हम ये देखे की पिछले 70 या 80 वर्षो में #Judicial_Interventions se ये जो भेद शुरू में किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में ये भेद ये करके समाप्त होना शुरू हो गया, और directive principles को भी हमने inforceable मानना शुरू कर दिया अब ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है बस की किस तरह से #champakan_dorairajan के case se law wale smjh skte hai , की इस केस में ये मुद्दा उठा कि यदि directive principles और fundamental rights ke beech me conflict hogi to ky prevail karega, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा fundamental rights #prevail_krege, लेकिन बाद के cases में infact within 10 to 15yr the supreme court has started saying that fundamental rights and directive principles ke beech me hame #Balance Krna pdega और एक समय तो ऐसा आया कि #42nd_Amendment me ye upbandh kr diya gya ki yadi directive principles ko implement krne ke liye sarkar koi kadam uthati h to usme yadi koi fundamental right violate bi hota hai to bhi use court me nhi le jaya ja skega, ab isko bi #Minerva_Mills case me supreme court ne
      Article31 c ke later part ko invalid karar diya aur ultimately ye kha ki in Dono me conflict ka koi mudda ni इन दोनों में हमे बैलेंस करके चलना पड़ेगा तो इसका मतलब ये की directive principles या socio economic राइट्स की enforceability ki baat है तो जो लाइन थी इन दोनों के बीच मे उसे सुप्रीम कोर्ट ने खत्म करना शुरू कर दिया धीरे धीरे, infact in #Golaknath_case supreme court said that ki directive principle are the material from where fundamental right get meaning, unke jo content hai fundamntal right ke wo directive principle se nikal k aaege aisa golaknath ke case me #Justice_Subba_Rao ka statement h, बहुत सुंदर जजमेंट लिखा है उसे स्टूडेंट या कोई भी कभी ध्यान से पढेंगा तो समझ मे आएगा.!
      इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने Article (21) का जो #क्रिएटिव_इंटरप्रिटेशन किया और इसपे बहुत सारे cases भी है, #Parmanand_Katara जो 1989 का जजमेंट है, उसमे सुप्रीम कोर्ट ने #Right to health care ko fundamental right me sangya di, पश्चिम बंगाल मजदूर केस में भी यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, aur Jo ambusters case ke naam se judgement hai 1996 me SC ne dia usme bhi kha right to health care is a fundamental right which means it can be enforce as well so Jo distinction in dono k beech me thi wo SC ne samapt krna prarambh kr diya, यहाँ पर जो मैं समझता हूं इंडियन अनुभव है राइट टू हेल्थ को लेके हमारा जो डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट हुआ है पिछले 70 या 80 वर्षों में तो उसने एक बात सिद्ध की है कि fundamental right ki #availability itni important nhi h jitna uska #enforcement महत्वपूर्ण है, rights hamare pss bht sare hai pr ky hum unhe enforce krwa pa rae h ye jo fark hai, aur jo mera anubhav hai wo khta hai #enforciability important hai na ki #availability r enfocreability hogi kb jb state ki capacity hogi enforce krne ki to is trh ke logs hai jisme hum log fas gye hai, right hai pr enforce nhi kr skte, अब हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि स्टेट के पास इतने रिसोर्सेज तो नही है जो हमारी ever increasing demand (furthering demands) है उनको स्टेट एक दिन में पूरा कर सके इतनी व्यवस्था तो स्टेट के पास नही है, लेकिन एक बात और समझना जरूरी है कि जब मैं कहता हूं कि #राइट_सिस्टम_पर्याप्त नही है तो इसका मतलब ये नही की #राइट_सिस्टम_important नही है,

      राइट सिस्टम का जो एक्सपेरिमेंट पिछले 70 या 80 वर्षो में हिंदुस्तान में हुआ है एक #डेमोक्रेटिक_एक्सपेरिमेंट के तौर पर वो अपने आप मे एक #unique_achievement है, और हमे ये मानना चाहिए कि इस experiment के कारण की राइट सिस्टम #adequate नही है हमारी सारी व्ययवस्था को मैनेज करने के लिए केवल entitlement से काम नही चलेगा हम जानते है लेकिन केवल right system काम नही करता हम उसे कूडेदान में नही फेक सकते वो एक्सपेरिमेंट ने भी हमे बहुत कुछ दिया है और इस देश ने जो 70 या 80 वर्षो में प्राप्त किया है एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उसे हम भूल नही सकते, लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि राइट सिस्टम alone cannnot help us, इस विषय मे मैं राइट बेस्ड approach इस बात को समझना जरूरी है, होता ये है कि जब हम राइट बेस्ड सिस्टम की बात करते है तो उसमें
      सेंस ऑफ #entitlement आ जाता है और उसके कारण से व्यवस्था एक #imbalance की तरफ बढ़ जाती है, इसको समझिए उदाहरण से असलियत में जो एलिमेंट है राइट के ऊपर इस कारण की वजह से जो हमारा
      #element_of_duty,
      #obligation,
      #compassion,
      #love_and_affection
      these are those #sentiments जिनके कारण हमें समस्याओं का समाधान ढूढ़ने में मदद मिलती है राइट अकेला समाधान नही उपलब्ध कराता sense of duty, sense of obligation, sense of compassion समाधान कराते है, तो हमारे जो राष्ट्रीय समस्या individual समस्या या चाहे socitial समस्या हो उनमे केवल राइट बेस्ड approaches काम नही कर सकते ,
      हम लोगो ने जो जीवन को टुकड़ो में देखना शुरू किया है ये मेरा राइट है ये उसका राइट है ये मेरी ड्यूटी है ये उसकी ड्यूटी है जीवन ऐसा नही था जीवन अपने आप मे एक continuuim है, ये ना कभी समाप्त होता है न कभी शुरू, अनादि अनंत वाली व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था कभी राइट बेस्ड थी ही नही या यूं कहें हम खाली अधिकार के तौर पे इसको नही ले सकते हमारी व्यवस्था में कभी अधिकार का प्रश्न उठा ही नही।

      एक उदाहरण याद बता रहा हूँ आपको पढियेगा…
      #Fali_Nariman book (Before Memory Fades) quoted Mahatma Gandhi words 1948 की बात है हमारा constitution बनने की प्रक्रिया चल रही थी और 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की भी तैयारी थी और उसके चेयरमैन ने प्लान किया कि जो ह्यूमन राइट्स का ड्राफ्ट बनाया है उसे महात्मा गाँधी को भेज के देखते है र उनसे पूछते है वो क्या ऐड करना चाहते है तो महात्मा गांधी ने उस ड्राफ्ट को डेढ़ लाइन लिख के वापस कर दिया, तो जब ह्यूमन राइट के 25 वर्ष पूरे हुए तो उनकी प्रतिमा लगाई गई वहाँ इतनी important थी ये डेढ़ लाइन वो सुन लीजिए क्या कहा था उन्होंने लिखा-:

      *”I HAVE LEARNT IT FROM MY #ILLETERATE BUT #WISE_MOTHER, THAT THE BEST OF #HUMAN_RIGHTS FLOW FROM THE DUTIES WELL PERFORMED”*

      यदि मैंने अपनी ड्यूटी पूरी करदी तो अधिकार की चिंता करने की आवश्यकता ही नही रही,
      हमने अपनी ड्यूटी कर दी है तो अधये पूरा जीवन एक यज्ञ चक्र है और हमारी व्यवस्था में बहुत सारी बातें है #गीता में एक दो छोटे छोटे #श्लोक भी है भगवान #श्री_कृष्ण कहते है ,

      1.यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः।

      तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर।।

      Endowment of reason h human k pass r reason kisi k pass nhi h kewal human ke pass sochne ki shakti hai reason ek h to is karan se hamari zimmedari bdh jaati h ki hm is yagy chakr ko manage kre ki sirf mai hi nhi puri vayvastha swasth rhe in fact best example geeta ka ye shlok

      2.देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः।

      परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ।।

      हम सारी प्रकृति में जितनी भी व्यवस्थाए है उनको देवताओ (जो देते है), unconditional devta who give us, सूरज देवता है क्योंकि उसकी रोशनी सबको मिलती है, पूजा करो मत करो सूरज तो रोशनी देगा ही तो हमने इन सबको देवता की श्रेणी में रखा है र माना है इनमे और देवता में एक परस्पक संबंध है, तो भगवान कहते है जो ये देव र बाकी ह्यूमन रेस है इनके बीच मे एक संबंध हो, इनके बीच मे यदि एक परस्पक संबंध होगा तो
      “सारी व्यवस्था श्रेष्ठ की ओर बढ़ेगी” इसी कारण से आप देखे हमने कभी जीवन को टुकड़ो में नही देखा, इसी कारण से हमारी संस्कृति eco friendly संस्कृति मानी जाती है, हमारे यहां हमेशा से है पूरी प्रकृति बचेगी तो हम बचेंगे ये था, इसीलिए पहली ज़िम्मेदारी है कि हमे प्रकृति को बचाना है, यही अब हम सोच रहे घूम रहे इन बातों की तरफ की प्रकृति को नही बचाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे, आप ये देखे की हमारी इस राइट बेस्ड अप्रोच से हमारी thinking kaise splintered ho gai h (मतलब टुकड़ा-टुकड़ा), कोई भी समस्या आती है तो हमे लगता है कानून बन जाए तो इसका समाधान हो जाए, तो बहुत सारे कानून है पर उन कानून को पूछता कौन है ।
      प्रश्न ये है कि क्या हम उन्हें इम्पलीमेंट कर पा रहे है, उदहारण के तौर पे #Dowry_Prohibition act 1961 में आया था तो dowry khtm ho gayi kya. नही हुई तो इसीलिए हमको अपनी splintered thinking की जो प्रक्रिया है उसे बदलना होगा, और अधिकारों और कर्तव्यों को एक लाइन में लाना पड़ेगा।

      सहृदय धन्यवाद।
      अधिवक्ता सोमेश श्रीवास्तव
      LL.M(मानवाधिकार)?

      Reply
  1. Hi, I wanted to publish my research paper I am student of 4th year at M.S Ramaiah college of law Bangalore could I get some guidelines or procedure for publishing the same.

    Reply
  2. sir/madam
    I send the article on your mail id mentioned above but it titled as address not found in my mailbox. please give your mail id for article submission

    Reply
  3. I wanted to know in which journal will the article be published? Since, you have mentioned ISSN number. & can we get contact details for further enquiry?

    Reply
  4. I sent an article on the mentioned mail ID. But the mail was not delivered because the address was not found. I request you to please give the right email ID for submission.

    Reply
  5. Sir/maam,
    I am willing to submit an article but there seems to be an error in the email adress given above. Request you to send another ID as a reply to this comment. Thank you!!

    Reply
  6. I wanted to know in which journal will the article be published? Since, you have mentioned ISSN number. & can we get contact details for further enquiry? Also will be getting any certificate?

    please send in your email id for submission since its showing not valid.

    Reply
  7. Well I want to ask whenever we write research papers and then check on Anti plagiarism platform, they show a similarity percentage. In your platform how much similarity percentage is allowed for submission?

    Reply

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